*आदिवासी बांधवांचा लोक महोत्सव!*[विश्व मूलनिवासी दिवस विशेष.]

      _कधीकाळी आदिवासी समाज म्हणजे जंगलात राहणारा वस्त्रशून्य किंवा अर्धवस्त्र समाज असली ओळख आता आदिवासी समाजनेही पुसून मुख्य प्रवाहाची वाट धरली आहे. या समाजातून शिक्षित आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये नैपूण्य दाखविणाऱ्यांचा टक्कादेखील वाढला आहे. वर्तमानातून उज्ज्वल भविष्याकडे आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात जाताना आपल्या गौरवशाली परंपरांचे जतन करणारा आदिवासी समाज अशी एक नवी ओळख निर्माण झालेली आपणास इथे दिसते. आदिवासींना ढाल करुन काही शक्तींनी मधल्या काळात या विकासात खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला. मात्र खऱ्या-खोट्याचा बोध झालेला आदिवासी आज नक्षलवाद्यांनाही विकासात आडवे येवू नका असे छातीठोकपणे सांगत आहे. पोलीस दलाच्या सहाय्याने नक्षलवाद्यांचा उघड विरोध करुन इथं आता विकासवाटेवर वाटचाल सुरु झाली आहे, असेच या दिनाच्या शुभेच्छा देताना म्हणता येईल. अशी महत्वपूर्ण माहिती श्री कृष्णकुमार गोविंदा निकोडे गुरूजींनी या लेखातून प्रस्तुत केली आहे.... संपादक._

       दरवर्षी ९ ऑगस्ट रोजी विश्व आदिवासी दिवस साजरा केला जातो. पृथ्वीवर कधी काळी असणारे डायनासोरसारखे अजस्त्र जीव खगोलीय घटनांमुळे नाम:शेष झाले. त्यानंतरच्या काळात आफ्रिका खंडातून मानव प्राण्याची उत्क्रांती झाली असे विज्ञान मानते. आफ्रिकेतून उत्क्रांत मानव प्राणी खंडाच्या प्रवासासोबत निरनिराळ्या खंडापर्यंत प्रवास करुन गेला आणि नंतरच्या काळात त्या खंडातील वातावरणाशी जुळवून घेत अधिक उत्क्रांत होत गेला. या सर्व प्रवासात शब्द, बोली आणि पुढे भाषा, संवाद अशी उत्क्रांती होत गेली असली, तरी जगाच्या निरनिराळ्या भागात आपल्या रुढी-परंपरा सांभाळून अनेक आदिम जमाती आजतागायत तग धरून आहेत. या जमाती किंवा मूळ निवासी यांची बोलीभाषा, रुढी परंपरा आजही कायम असल्याचे आपणास दिसते. जगात समाज व्यवस्था अस्तित्वात आली. त्यानंतर राष्ट्रांची निर्मिती, साम्राज्यवाद आणि त्यानंतर युद्ध असाही प्रवास झाला.  १९व्या शतकात दोन महायुद्धे झाली. या महायुद्धांमध्ये प्रचंड असा विध्वंस झाला. त्यानंतरच्या काळात अस्तित्वात असणाऱ्या सर्व देशांनी एकमेकांचे स्वातंत्र्य, अधिकार, मैत्री, समन्वय यांना प्रथमच मान्यता दिली. त्याचा परिपाक म्हणून २४ ऑक्टोबर  १९४५ या दिवशी संयुक्त राष्ट्रसंघ अस्तित्वात आला.

         ९ ऑगस्ट हा दिवस जागतिक आदिवासी दिवस म्हणून साजरा केला जातो. या दिवशी जगभरात आदिवासी बांधव एकत्र येऊन आपापल्या संस्कृती प्रमाणे वेशभूषा, गायन, नृत्य करून हा दिवस साजरा करतात. मानवाची जसजशी उत्क्रांती होत गेली तसतसा मानव पृथ्वीवर निरनिराळ्या खंडापर्यंत प्रवास करू लागला. तेथील वातावरणाशी त्याने जुळवून घेतले. हळूहळू शब्द, बोली आणि पुढे भाषा, संवाद अशी उत्क्रांती होत गेली. आजही जगाच्या कानाकोपऱ्यात अनेक आदिम जमाती आपली बोलीभाषा, रुढी परंपरा जपत निसर्गाच्या सानिध्यात राहत आहेत. आधुनिक दुनियेच्या झगमगटापासून आजही अनेक लोक कोसो दूर आहेत. अनेक वर्षांनंतर संयुक्त राष्ट्रसंघासमोर जी बाब समोर आली ती अतिशय धक्कादायक होती. ती बाब म्हणजे जगातील अनेक मूळ निवासी समुहांनी निसर्ग जपण्याचे मोलाचे कार्य केले. परंतु आधुनिक समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ न शकल्यामुळे या आदिम जमाती शिक्षण, आरोग्य, रोजगार व इतर अनेक सोयी, सुविधांपासून वंचीत राहिले आहेत. एका कवितेत वास्तव रेखाटले आहे ते योग्यच वाटते-

           "जंगलाचा मी रहिवासी

                   नातं माझं निसर्गाशी, 

               झाडे, वेली, पशू-पक्षी सारे 

                   आहेत माझे मित्र खरे, 

                     मंजुळ पावरी वाजे 

             आम्ही आहोत जंगलाचे राजे !!"

          दि.९ ऑगस्ट १९९४पासून जगभरातील आदिवासी बांधवांना मूलभूत सुविधा व त्यांचे हक्क मिळावे, यासाठी जागतिक स्तरावर प्रयत्न सुरू झाले. भारतात मात्र संविधानानुसार १९५०पासूनच आदिवासी जमातींच्या विकासाची भूमिका समोर ठेवून तरतूद करण्यात आली होती. संविधानामधील सर्वाधिक अनुच्छेद आदिवासी समाजाच्या हीत रक्षणासाठी आहेत. आदिवासी समाजाची एक स्वंतत्र जीवनशैली, रुढी, प्रथा, परंपरा आणि सामाजिक कायदे आहेत. अनेक ठिकाणी स्वशासनावर आधारित अशी समाजव्यवस्था अस्तित्वात होती. मात्र ब्रिटिश राजवटीत जमीन व जंगलावरील त्यांचा हक्क हिरावला गेला व त्यांच्या स्वयंपूर्ण समाजव्यवस्थेवर याचा प्रतिकूल परिणाम झाला. त्यामुळे त्यांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. आदिवासी समाजाला आपले हक्क व न्याय मिळवून देण्यासाठी पेसा कायदा अस्तित्वात आला आहे. पेसा कायद्याचे प्रमुख सूत्र आदिवासींची संस्कृती, प्रथा परंपरा याचे जतन, संवर्धन करणे व ग्रामसभेच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांची स्वशासन व्यवस्था बळकट करणे हे आहे.

        संयुक्त राष्ट्रात लहान मोठे असे जगभरातील देश ज्यांची एकूण संख्या १९२ इतकी आहे, ते एकत्र आले. सीमांचे प्रश्न, आरोग्य समस्या, विश्व वारसा याबाबत सकारात्मक बदल संयुक्त राष्ट्र संघाच्या व्यासपीठातून जगासमोर आले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कामकाजात तब्बल ५० वर्षे वाटचाल करताना जी बाब समोर आली, ती धक्कादायक अशी होती. जगातील विविध देशात साधारणपणे जंगलामध्ये वास्तव्य करणाऱ्या मूळ निवासी समुहांनी पर्यावरण जपण्याचे मोलाचे कार्य केले. परंतु समाजाच्या मुख्य प्रवाहात नसल्याने या आदिम जमाती शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या सर्वांपासून कोसो दूर राहिल्या होत्या. या मूळ निवासी आदिम जमातींचे अस्तित्व मान्य करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाने दि.९ ऑगस्ट १९९४ या दिवशी विश्व आदिवासी दिवस घोषित केला. त्यावेळेपासून दरवर्षी या दिवसाच्या निमित्ताने या जमातींच्या मुलभूत सुविधा पुरविण्याकडे लक्ष वेधणे व त्या मिळवून देणे याला सुरुवात झाली. जागतिक स्तरावर या हालचाली खूप विलंबाने झाल्या असल्या, तरी भारतात मात्र देश स्वतंत्र झाल्यावर दि.२६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय संविधान अस्तित्वात आले. यात आदिवासी जमातींच्या विकासाची भूमिका ठेवून तरतूद करण्यात आली. संविधानामध्ये एकूण २२ भाग, १२ अनुसूची व ३९५ अनुच्छेद आहेत. यामधील सर्वाधिक अनुच्छेद आदिवासी समाजाच्या हीत रक्षणासाठी नमूद आहेत. आदिवासी समाजाची एक स्वंतत्र जीवनशैली आहे. रुढी, प्रथा, परंपरा आणि सामाजिक कायदे यांच्या आधारे स्वशासन अशी त्यांची वैशिष्ट्यपूर्ण समाजव्यवस्था अस्तित्वात होती. इंग्रजाच्या काळामध्ये त्यांचा जमीन व जंगलावरील हक्क हिरावला गेल्याने त्यांच्या स्वयंपूर्ण समाजव्यवस्थेला तडा जावून त्यांचे जीवन परावलंबी झाले. त्यामुळे त्यांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. पेसा कायद्याने आदिवासी समाजाला त्यांचे अधिकार पुन्हा बहाल केले आहेत. पेसा कायद्याचे प्रमुख सूत्र आदिवासींची संस्कृती, प्रथा परंपरा याचे जतन, संवर्धन करणे व ग्रामसभेच्या माध्यमातून आदिवासींची स्वशासन व्यवस्था बळकट करणे आहे. पेसा कायदा महाराष्ट्रातील १२ जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल गावांना लागू होतो. पेसा कायद्यांतर्गत सामाजिक हित, रुढी परंपरा, प्रथा व सांस्कृतिक ओळख यांचे जतन व संवर्धन करण्यास, तसेच सामुहिक मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यास आणि आपआपसातील तंटे मिटविण्यास ग्रामसभा सक्षम आहे. यामध्ये आरक्षणाची तरतूद आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात परंतु निम्म्यापेक्षा कमी नाही इतके पंचायत राज संस्थामध्ये लोकप्रतिनिधी पदाचे आरक्षण, यामध्ये सरपंच पदाचे आरक्षणसुद्धा अंतर्भूत आहे. जमीन हस्तांतरणावर निर्बंध, भूमी संपादन व पुनर्वसन, कृषी, गौण वन उपज, लघु जलसाठे, गौण खनिजे, सावकारी परवाना, बाजार व्यवस्थापन, गावाचा विकास व आर्थिक व्यवस्थापन, अंमली पदार्थांचे नियमन, इत्यादी तरतूदी पेसा कायद्यात अंतर्भूत असून ग्रामसभेला पूर्ण अधिकार आहेत.

         आदिवासींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येणे शक्य व्हावे यासाठी आदिवासी बहूल जिल्ह्यामध्ये विविध सुविधा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन स्तरावर स्वतंत्र असे आदिवासी विकास मंत्रालय स्थापन करून हमखास असा निधी या विकासकामांना दिला जातो. राज्यात गडचिरोली, नंदूरबार आणि पालघर हे जिल्हे मुख्यत्वे करून आदिवासी बहूल जिल्हे आहेत. या जिल्ह्यात भौगोलिक आव्हानांवर मात करीत या सर्व समाजाला आरोग्य, शिक्षण, परिवहन सुविधा आदींनी जोडून मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरू आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आदिवासी आश्रमशाळा तसेच वसतीगृहे उपलब्ध करून दिली जात आहेत. केवळ इतके करून होत नाही तर इतर मुलांच्या बरोबरीने त्यांना स्पर्धा करता यावी, यासाठी त्यांच्यासाठी नामांकित शाळांमध्ये शिक्षणदेखील आता नव्याने सुरू झाले आहे. याठिकाणी आदीम जमातींचा अधिवास अतिशय दुर्गम भागात आहे. त्यामुळे आरोग्य सुविधा पुरविणे देखील एक मोठे आव्हान आहे. मात्र यात दळण-वळण साधने व इतर तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जात आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात मुख्यत्वे माडिया, गोंड तसेच परधान आदी आदीम जमाती आहेत. आदिवासींची मूळ भाषा आहे, यात माडिया व गोंडी या दोन मुख्य भाषा गडचिरोली जिल्ह्यात आहेत. या जमातीत मुख्य समाज भाषा रुजवताना त्यांची मूळ भाषा असणाऱ्या गोंडी-माडिया आदी भाषांचे संवर्धन कसे होईल. याबाबतही प्रयत्न जाणीवपूर्वक सुरू करण्यात आले आहेत. त्यांच्या रुढी, परंपरा यांची माहिती इतरांना मिळावी, यासाठी प्रयत्न होत आहेत.

       कधीकाळी आदिवासी समाज म्हणजे जंगलात राहणारा वस्त्रशून्य किंवा अर्धवस्त्र समाज असली ओळख आता आदिवासी समाजनेही पुसून मुख्य प्रवाहाची वाट धरली आहे. या समाजातून शिक्षित आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये नैपूण्य दाखविणाऱ्यांचा टक्कादेखील वाढला आहे. वर्तमानातून उज्ज्वल भविष्याकडे आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात जाताना आपल्या गौरवशाली परंपरांचे जतन करणारा आदिवासी समाज अशी एक नवी ओळख निर्माण झालेली आपणास इथे दिसते. आदिवासींना ढाल करुन काही शक्तींनी मधल्या काळात या विकासात खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला. मात्र खऱ्या-खोट्याचा बोध झालेला आदिवासी आज नक्षलवाद्यांनाही विकासात आडवे येवू नका असे छातीठोकपणे सांगत आहे. पोलीस दलाच्या सहाय्याने नक्षलवाद्यांचा उघड विरोध करुन इथं आता विकासवाटेवर वाटचाल सुरु झाली आहे, असेच या दिनाच्या शुभेच्छा देताना म्हणता येईल.

                      - श्री कृष्णकुमार गोविंदा निकोडे गुरूजी.

                      रामनगर वाॅर्ड नं.२०, गडचिरोली. मोबा- 7775041086.