काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी आपल्या देशाचा अर्थसंकल्प मांडला. तसेच आयकर भरण्यासाठी काही बदल केंद्र शासनाकडून करण्यात आले

आयकर भरण्यासाठी करदात्याला दोन प्रकारचे नियम लागू आहेत.

१) जुने नियम याचा अर्थ ओल्ड स्लॅब

( Old Slab)

२) नवीन नियम याचा अर्थ न्यू स्लॅब

( New Slab)

या दोन्ही नियमांचा  जर अभ्यास केला तर नवीन नियमात सरकारने करदात्याला अनेक गोष्टींपासून वंचित ठेवले आहे. जसे की,

1) Section 80 C अंतर्गत  PF निधी, LIC,National Pension scheme,Home Loan   Principal Amount,Tuition fees,

2) Section 80 D अंतर्गत Medical Insurance,HRA,Home Loan Intrest

3) Section 80 E अंतर्गत Education loan Interest

4) Leave Travel Allowance

5) Section 80 G चॅरिटेबल संस्था यांना दिलेली देणगीवर कर सवलत

6) अपंग व धर्मार्थ यांना देण्यात येणाऱ्या देणगी वर सवलत

7) Section 16 अंतर्गत करमणूक भत्ता आणि नोकरी व्यवसाय करात सवलत

8) कौटुंबिक पेन्शन साठी 15000 मिळणारी सवलत

9) P.T Professional Tax

या अनेक सवलती पासून नवीन नियमात कर दात्याला वंचित ठेवले आहे.

खरंतर आपल्या देशाचा अर्थव्यवस्थेचा विचार केला तर असे लक्षात येते की आपल्या देशात ७५ ते ८० टक्के लोक सामान्य नोकरी करतात. जसे की, शासकीय,निमशासकीय, महामंडळ ,शासकीय कंपन्या, खाजगी कंपन्या व इतर आस्थापना यात नोकरी करणाऱ्यांची संख्या संपूर्ण देशात कोट्यावधीची आहे.नोकरदार हा प्रामाणिकपणे सरकारला आयकर, व्यवसाय कर भरणा करीत असतो.

व देशातील आयकराचा सर्वात जास्त भार हा नोकरदारावर असतो.

केंद्र शासनाने या दोन नवीन व जुने आयकर नियम राबविण्यापेक्षा जुन्या नियमानुसार आयकर कपात करावा.

यामध्ये सुद्धा Section 80 C अंतर्गत बचतीची मर्यादा अनेक वर्षांपासून दीड लाख रुपये एवढीच आहे. यामध्ये PF,LIC, Tuition fees,Home Loan Principal Amount. National Pension scheme R.D,Mutual fund,Share Market एवढे घटक बचतीचे आहेत. सामान्यतः ज्या कर दात्याचा पगार वर्षाला दहा लाख रुपये आहे त्यांचा पीएफ साधारण १ ते १.५ लाख रुपया पर्यंत कपात होतो.

त्यामुळे Section 80 C चा सामान्य करदात्याला काहीही फायदा होत नाही. दिवसेंदिवस वाढणारी महागाई व त्याचबरोबर वाढणारे पगार याचा विचार केला तर Section 80 C ची मर्यादा किमान ४ लाख रुपये एवढी असणे अपेक्षित आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे अनेक खाजगी कंपनी किंवा शासकीय नीमशासकीय आस्थापनेमध्ये PF जास्त कपात करण्याची सुविधा असते. यामुळे कर्मचाऱ्यालाही फायदा होतो व पीएफचा पैसा सरकारकडे जमा असतो व तो सरकारला वापरायलाही  मिळतो. तसेच RD LIC National Pension scheme अशा अनेक योजना मध्ये कर्मचारी आपला पैसा गुंतवत असता यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था सक्षम होते व सरकारी पैसा जमा होत असतो. जर सामान्य नोकरदाराला 80 C अंतर्गत जर जास्त सवलत दिली तर अनेक कर्मचारी वेगवेगळ्या ठिकाणी गुंतवणूक करतील. यामुळे कर्मचाऱ्यांची बचत तर होईलच परंतु सरकारला सुद्धा हा पैसा वापरायला मिळेल.

ज्या कर्मचाऱ्यांनी गृह कर्ज घेतले आहे त्यांना त्या कर्जावरील व्याजाच्या रकमेवर करात सवलत दिली जाते. परंतु यामध्ये सुधारणा करून एक वेगळे Section तयार करून गृह कर्जावरील फेडणाऱ्या मुद्दलीच्या रकमेला Principal Amount ला विशेष सवलत देण्यात यावी. यामुळे सामान्य कर्मचारी गृह कर्जाचे हप्ते वेळेवर फेडेल व जास्तीत जास्त कर्मचारी कर्ज घेऊन स्वतःचे घर घेऊ शकतील ,यामुळे बँकेना मोठा फायदा होऊ शकतो. 

Section 80 D Medical Insurance HRA Home Loan Intrest याची मर्यादा सुध्दा वाढविणे गरजेचे आहे. कारण आजकाल घराच्या किंमती वाढत चालल्या आहेत. त्यामुळे गृह कर्ज जास्ती रक्कमेची घेतली जातात व अर्थातच व्याज पण जास्तीचे असते म्हणूनच Section 80 D ची मर्यादा 2  लाखावरून 3.5 ते 4 लाखापर्यंत करावी.

सामान्य करदाता किंवा सामान्य नागरिक जेवढी बचत करेल, कर्ज घेईल तेवढीच देशाची अर्थव्यवस्था बळकट होईल.

अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी जास्त कर आकारण्यापेक्षा लोकांना जास्त गुंतवणूक , बचत करणे, कर्ज घेणे यावर कर सवलत दिल्यास देशाची अर्थव्यवस्था नक्कीच सशक्त होईल.

लेखक उल्हास सुधीर देशपांडे