ऐन दिवाळीत शिक्षकांची गळचेपी

राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून शिक्षकांना निवडणूक कार्यासाठी शाळेतून कार्यमुक्त केले. घाण्याला जुंपलेल्या बैलाप्रमने बिचाऱ्या शिक्षकांची अवस्था झाली आहे. 3 दिवस शाळा आणि 3 दिवस निवडणूक कार्य अशी तारेवरची कसरत करत गेले 2 महिने शिक्षक करत आहेत. 3 दिवस शालेय कार्य करत असताना त्यांना शालेय जबाबदाऱ्या पूर्ण कराव्या लागल्या. सहामाही परीक्षेचा अभ्यासक्रम पूर्ण करून, सहामाही परीक्षा घेऊन निकालही लावून दिले. आणि आता ऐन दिवाळीत जेव्हा सर्व सणाच्या तयारीत आहेत तेव्हा हेच शिक्षक दारोदार भटकून मतदान करा म्हणून जन जागृती करत आहेत. यावरून हे सिद्ध होते की आपल्या समाजात शिक्षक - विद्यार्थी आणि शिक्षणाची कदर नाही. 

प्रत्येक अशैक्षणिक कार्यासाठी राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून शिक्षकांनाच सक्तीने शाळा सोडून त्या कामासाठी जुंपले जाते. आणि शैक्षणिक दर्जा घसरत चालला आहे म्हणून बोंब मारणारे प्रशासनातील अधिकारीच या साठी प्रथम जबाबदार आहेत. शिक्षक शाळेत शिकवू शकत नसेल तर शैक्षणिक दर्जा उंचावणार तरी कसा? शिक्षण मिळवणे हा राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याचा मूलभूत हक्क आहे. म्हणून कोट्यावधी रुपये मोफत शिक्षणासाठी सरकार खर्च करत आहे. 

8वी पर्यंत नापास करायचे नाही. हे तत्त्व विद्यार्थ्याच्या भविष्यासाठी नाही तर प्रशासनाच्या भविष्यासाठी करून दिलेली सोय आहे असे म्हणायला हरकत नाही. 

सर्व युनियन देखिल विविध पळवाटा शोधत आहेत. त्यांच्या कडूनही कोणत्याही प्रकारचे सकारात्मक फायदे  होताना दिसत नाहीत. 

पालकांचा रोष, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान, कामाचा अतिरिक्त वाढणारा ताण, शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम या सर्व बाबी फक्त शिक्षकाच्या वाट्याला येत आहेत. आणि शिक्षक देखिल सर्व समाजाचा बोजा स्वतःच्या डोक्यावर घेऊन हतबल होऊन जगतो आहे. ही सामाजिक हेळसांड कधीपर्यंत सहन करावी लागणार याची कल्पना आज तरी कोणालाच नाही.